नरसिंहपुर। 22 अक्टूबर 2026 जिले के शासकीय उचित मूल्य दुकान संचालकों की विभिन्न समस्याओं और उचित मानदेय एवं कमीशन निर्धारण की मांग को लेकर विक्रेता संघ जिला इकाई नरसिंहपुर ने कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में महिला स्व-सहायता समूहों, सहकारी समितियों एवं उपभोक्ता भंडार द्वारा संचालित उचित मूल्य दुकानों की आर्थिक समस्याओं के निराकरण की मांग की गई है।
राशन विक्रेता संघ ने ज्ञापन में कहा कि वर्तमान में मिलने वाला कमीशन अन्य विभागों की तुलना में कम है, जिसके कारण उचित मूल्य दुकानों का संचालन करना कठिन होता जा रहा है। संघ ने राशन दुकानों का कमीशन 200 रुपये प्रति क्विंटल किए जाने तथा शहरी एवं ग्रामीण राशन दुकानों की न्यूनतम आय 40 हजार रुपये प्रतिमाह निर्धारित करने की मांग की है।
इसके अलावा राशन में होने वाली क्षतिपूर्ति के लिए प्रति क्विंटल 2 किलोग्राम की व्यवस्था करने, शहरी एवं ग्रामीण राशन दुकानों को मिलने वाली राशि का भुगतान प्रत्येक माह की 5 तारीख तक करने तथा सेवा सहकारी समितियों एवं वन समितियों द्वारा विक्रेताओं को समय पर भुगतान सुनिश्चित कराने की मांग भी रखी गई है।
ज्ञापन में संघ ने चेतावनी दी है कि यदि 30 सितंबर 2026 तक मांगों का निराकरण नहीं किया गया तो नरसिंहपुर जिले की सभी शासकीय उचित मूल्य राशन दुकानें बंद कर विक्रेता 1 अक्टूबर 2026 से अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन शुरू करेंगे। संघ के अनुसार, 3 अक्टूबर 2026 को प्रदेश के विभिन्न जिलों से राशन विक्रेता मुख्यमंत्री निवास, वल्लभ भवन अथवा सहकारिता मंत्री के निवास में से किसी एक स्थान पर एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन करेंगे।
संघ ने ज्ञापन में कहा कि आंदोलन के दौरान राशन दुकानों के बंद रहने से उपभोक्ताओं को होने वाली परेशानी के लिए उन्हें खेद है। ज्ञापन की प्रतिलिपि सहकारी संस्थाओं के उपपंजीयक, जिला सहकारी बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तथा जिला खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अधिकारी को भी सूचनार्थ भेजी गई है।
