*नरसिंहपुर में किसानों के धरने के 24 घंटे पूरे, प्रतीक शर्मा बोले-प्रशासनिक अमला नहीं पहुंचा! 72 घंटे का अल्टीमेटम, क्या नेशनल हाईवे जाम करेंगे किसान पूरी खबर देखिए पोल खोल पर ?*

नरसिंहपुर। 15 नवंबर 2026। गन्ना किसानों को ₹600 प्रति क्विंटल मूल्य और उचित बोनस दिलाने की मांग को लेकर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। शुगर मिल प्रबंधन और किसान प्रतिनिधियों के बीच 12 नवंबर को हुई बैठक बेनतीजा रहने के बाद 14 नवंबर से शुरू हुआ धरना अब 24 घंटे से अधिक समय पूरा कर चुका है। इसके बावजूद किसानों का कहना है कि उनकी मांगों पर चर्चा के लिए अब तक कोई प्रशासनिक अमला धरनास्थल पर नहीं पहुंचा है।

 

नगर पालिका चौराहे स्थित लक्ष्मी मंदिर के बाहर राष्ट्रवादी किसान आर्मी के पदाधिकारी प्रतीक शर्मा सहित अन्य किसान नेता और किसान धरने पर बैठे हैं। किसानों का कहना है कि जब तक गन्ने का मूल्य ₹600 प्रति क्विंटल निर्धारित करने और उचित बोनस देने की मांग पर ठोस निर्णय नहीं होता, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा।

24 घंटे बाद भी प्रशासनिक पहल का इंतजार

रविवार 15 नवंबर को पोलखोल न्यूज़ की टीम एक बार फिर धरनास्थल पर पहुंची। इस दौरान किसान नेता प्रतीक शर्मा ने आंदोलन की मौजूदा स्थिति और प्रशासन की भूमिका को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि धरने को 24 घंटे से अधिक समय हो चुका है, लेकिन अभी तक कोई प्रशासनिक अमला किसानों से बातचीत करने नहीं पहुंचा है।
प्रतीक शर्मा ने दिया 72 घंटे का अल्टीमेटम!

किसान नेता प्रतीक शर्मा ने आगे की रणनीति को लेकर 72 घंटे का अल्टीमेटम देने की बात कही। उन्होंने किसानों की मांगों पर शीघ्र ठोस पहल किए जाने की आवश्यकता जताई। साथ ही आंदोलन को आगे बढ़ाने के संभावित कदमों को लेकर भी अपनी बात रखी।

क्या नेशनल हाईवे जाम करेंगे किसान?

इस आंदोलन के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या 72 घंटे के भीतर किसानों की मांगों पर प्रशासन और शुगर मिल प्रबंधन की ओर से कोई सकारात्मक पहल नहीं होती है तो किसान नेशनल हाईवे जाम करने जैसा कदम उठाएंगे?

इस संबंध में प्रतीक शर्मा ने क्या कहा और आंदोलन की आगे की रणनीति क्या होगी, यह पोलखोल न्यूज़ की इस फॉलोअप ग्राउंड रिपोर्ट में देखिए।

गन्ना किसानों की प्रमुख मांग ₹600 प्रति क्विंटल मूल्य और उचित बोनस को लेकर अब जिला प्रशासन तथा शुगर मिल प्रबंधन की भूमिका पर सबकी निगाहें टिकी हैं।

अब देखना होगा कि किसानों के 72 घंटे के अल्टीमेटम के बाद प्रशासन क्या कदम उठाता है और क्या किसानों की मांगों पर कोई सहमति बन पाती है।

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Author: polkholnewz

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