वित्त मंत्री कैलाश गहलोत
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सदन में वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने आर्थिक सर्वेक्षण पेश करने के दौरान कहा कि दिल्ली को एक समावेशी, सबके लिए समान सुविधा संपन्न और बेहतर जीवन योग्य विश्वस्तरीय शहर बनाने और नागरिकों की आकांक्षा पूरी करने के लक्ष्य के साथ सरकार काम कर रही है।
2022-23 में योजना, कार्यक्रम और परियोजना बजट आवंटन में परिवहन क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई और कुल बजट का 20 प्रतिशत इस क्षेत्र के लिए आवंटित किया गया, इसके बाद शिक्षा क्षेत्र के लिए 17 प्रतिशत, जल आपूर्ति और स्वच्छता के लिए 15 प्रतिशत और चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य के लिए 13 प्रतिशत बजट आवंटित किया गया। वर्ष 2022-23 का दिल्ली सरकार ने 75,800 करोड़ रुपये का बजट पेश किया था, जिसमें 43,600 करोड़ रुपये सरकार की स्कीम, कार्यक्रम और परियोजना के लिए आवंटित किया गया था। यह आवंटन बजट अनुमान के आधार पर 2021-22 के 37,800 करोड़ रुपये से 5800 करोड़ रुपये अधिक था।
