🔥 जनसुनवाई में गूंजा आदिवासियों का दर्द: “मुआवजा नहीं, अब बसने को जमीन दो!”

नरसिंहपुर, 05 मई 2026

13 वर्ष पूर्व एनएचएआई ने जमीन की अधिग्रहित अब कर रहे हैं बेदखल

आदिवासियों ने उचित विस्थापन की उठाई मांग
मंगलवार को आयोजित जनसुनवाई में ग्राम बिलधा के गौड़ आदिवासी परिवारों का दर्द खुलकर सामने आया। वर्षों पहले राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण के लिए अधिग्रहित की गई जमीन के बदले आज तक उचित पुनर्वास न मिलने से नाराज़ ग्रामीणों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अपनी पीड़ा रखी।
आवेदकों ने बताया कि वर्ष 2013 में उनकी जमीन और मकानों का अधिग्रहण किया गया था, लेकिन जो मुआवजा मिला वह इतना कम था कि न तो नया घर बन सका और न ही दूसरी जमीन खरीदी जा सकी। समय के साथ वह राशि भी कर्ज चुकाने में खत्म हो गई, जिससे अब परिवारों के सामने रहने का संकट खड़ा हो गया है।
ग्रामीणों ने मांग की है कि ग्राम बिलधा की खसरा संख्या 30/1 की खाली पड़ी भूमि को आवासीय घोषित कर उन्हें पट्टे दिए जाएं। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत मकान उपलब्ध कराए जाएं, ताकि वे सुरक्षित रूप से अपने परिवार के साथ रह सकें।

➡️ वहीं प्रशासन द्वारा खसरा 38/2 में विस्थापन की प्रक्रिया पर ग्रामीणों ने कड़ा विरोध जताया है। उनका कहना है कि वहां न सड़क है, न पानी, न बिजली और न ही जल निकासी की कोई व्यवस्था। क्षेत्र में बह रहे बड़े नाले के कारण हमेशा जान का खतरा बना रहता है।

🗣️ बरसात का मौसम नजदीक होने के चलते ग्रामीणों ने जल्द समाधान की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द पुनर्वास की व्यवस्था नहीं की गई, तो आदिवासी परिवार बेघर होकर दर-दर भटकने को मजबूर हो जाएंगे।

📢 ग्रामीणों की एक ही मांग “सम्मानजनक पुनर्वास दो, सुरक्षित जीवन दो!”